Shetkari Karjmafi Maharashtra : महाराष्ट्र सरकारने नुकत्याच झालेल्या 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक योजना जाहीर केली आहे. त्यामध्ये ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ ही आहे. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी 06 मार्च 2026 रोजी या ऐतिहासिक योजनेची विधानसभेत घोषणा केली आहे. आपणास खाली या योजनेचे सविस्तर नियम, अटी आणि इतर महत्वाची माहिती देण्यात आली आहे.
Ahilyabai holkar karjmafi yojana 2026
राज्यातील शेतकरी वारंवार येणारी नैसर्गिक आपत्ती, अवेळी पडणारा पाऊस तसेच बाजारभावात होणारे चढ-उतार यामुळे अडचणीत सापडला आहे. शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र सरकारने 2 लाख रुपयेपर्यंतच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे.
योजनेचे मुख्य निकष (Eligibility Criteria)
- कर्ज मर्यादा : 2 लाख रुपये पर्यंत ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज थकीत आहे, त्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.
- कट ऑफ तारीख : ज्या शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत आहे, केवळ तेच शेतकरी या कर्ज माफीसाठी पात्र असतील.
- प्रोत्साहनपर लाभ : कर्जाचे हप्ते वेळेवर आणि नियमित भरत आहेत अशा शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून त्यांना 50,000 रुपयांचे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात येणार आहे.
कर्जमाफीसाठी पात्र असणारी कर्जे
सदर योजने मध्ये खालील प्रकारच्या कर्जांचा समावेश असेल.
- अल्पमुदत पीक कर्ज
- पुनर्गठित पीक कर्ज
- राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका, ग्रामीण बँका आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांकडून घेतलेले कर्ज
Shetkari Karjmafi Maharashtra Terms and Conditions (शर्ती व अटी)
महाराष्ट्र सरकारने ही योजना राबवत काही नियम व अटी लागू केल्या आहेत. जेणेकरून गरजू असलेल्या शेतकऱ्यांना याचा लाभ मिळू शकतो.
- आधार लिंक : आधारकार्ड हे बँक खात्याशी लिंक असावे.अॅग्रीस्टॅक’ (Agristack) या डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे शेतकऱ्यांची ओळख पटवून थेट खात्यात लाभ दिला जाईल.
- एक कुटुंब एक लाभ : फक्त एकच कुटुंबातील व्यक्तीला या योजनेचा लाभ मिळेल.(GR मध्ये याची सविस्तर माहिती आहे.)
- अपवर्जित गट : मागील झालेल्या कर्जमाफी प्रमाणेच खालील व्यक्तींना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
- माजी आमदार,खासदार, विद्यमान मंत्री.
- सरकारी नोकरीत असणारे अधिकारी व कर्मचारी (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वगळून)
- ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 25,000 पेक्षा जास्त आहे (माजी सैनिकांशिवाय)
- शेतीबाह्य उत्पन्नावर आयकर (Income Tax) भरणारे व्यक्ती.
- सहकारी साखर कारखाने, दूध संघ, बाजार समित्यांचे संचालक मंडळ.
लागणारी आवश्यक कागदपत्रे (Required Documents)
अर्ज प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर शेतकऱ्यांकडे खालील कागदपत्रे असणे आवश्यक आहे.
- आधारकार्ड (बँक खात्याशी लिंक असावे)
- 7/12 उतारा आणि 8-अ उतारा.
- बँक पासबुक
- विशिष्ट ओळख क्रमांक (सरकारने दिलेला फार्मर आयडी)
अंमलबजावणीची प्रक्रिया
- डिजिटल पडताळणी : महाराष्ट्र सरकारने 1 कोटी 31 लाख शेतकऱ्यांचे फॉर्मर ID तयार केले आहेत. बँकांकडून थकीत कर्जांची यादी मागवण्यात आली आहे. ती ID शी जुळवून पाहण्यात येईल.
- पारदर्शकता : या कर्जमाफीची योजना ही पूर्णपणे ऑनलाईन असेल. पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत स्तरावर प्रसिद्ध करण्यात येतील.
- तक्रार निवारण : जर समजा पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांचे नाव यादीमध्ये नसेल, तर त्यांना जिल्हाधिकारी स्तरावरील समितीकडे दाद मागण्यात येईल.
अर्थसंकल्पीय तरतूद आणि व्याप्ती
- सदर योजनेसाठी सरकारने सुमारे 35,000 कोटी रुपयांचा भार उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- या योजनेचा लाभ राज्यातील अंदाजे 28 ते 30 लाख थकीत असलेल्या कर्जदार शेतकऱ्यांना आणि 20 लाख नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना मिळेल असा अंदाज व्यक्त होत आहे.
महत्वाचे
वर देण्यात आलेली माहिती अर्थसंकल्पातील घोषणा आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या सरकारी वृत्तांवर आधारित आहे. या योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) लवकरच निर्गमित होईल, ज्यामध्ये अर्जाची तारीख आणि पोर्टलची लिंक दिली जाईल.